देश की सबसे मूल्यवान संपत्ति जमीन का स्वामित्व हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। केंद्र सरकार इस मामले में सबसे आगे है, उसके पास हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्र रेलवे, रक्षा और कोयला जैसे विभागों के नाम पर दर्ज है। लेकिन सरकारी हिस्से के बाद जो नाम उभरते हैं, वे आंखें फाड़ देने वाले हैं। कैथोलिक चर्च और वक्फ बोर्ड जैसी धार्मिक संस्थाएं लाखों एकड़ जमीन की मालिक नजर आती हैं। ये आंकड़े न केवल हैरान करते हैं, बल्कि भूमि प्रबंधन और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं।
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सरकार का विशाल साम्राज्य
भारत सरकार के नाम कुल मिलाकर करीब 15,500 वर्ग किलोमीटर जमीन दर्ज है। इसमें रेलवे का हिस्सा सबसे बड़ा है, जो पूरे नेटवर्क को जोड़ने वाली पटरी और स्टेशनों तक फैला हुआ। रक्षा मंत्रालय के पास सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारीभरकम क्षेत्र है, जबकि कोयला विभाग के पास खदानों और भंडारण के लिए हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन बिखरी पड़ी है। ये संपत्तियां देश की आर्थिक और सुरक्षा रीढ़ हैं। हालांकि पुराने आंकड़ों पर निर्भरता के कारण नवीनतम स्थिति की पुष्टि मुश्किल है, लेकिन ये सरकारी हिस्सेदारी किसी भी निजी या संस्थागत स्वामित्व से कहीं ज्यादा है।
चर्च का चौंकाने वाला कद
सरकार के ठीक बाद कैथोलिक चर्च का नाम सबसे ऊपर आता है। दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों में फैली इसकी संपत्तियां ब्रिटिश दौर की पुरानी अनुदान पर टिकी हैं। अनुमान है कि चर्च के पास करोड़ों एकड़ जमीन है, जो स्कूलों, अस्पतालों और प्रार्थना स्थलों से जुड़ी हुई। केरल से गोवा तक ये संपत्तियां नजर आती हैं। इतना विशाल स्वामित्व देखकर सवाल उठता है कि क्या ये धार्मिक कार्यों तक सीमित हैं या इससे ज्यादा कुछ और। चर्च की ओर से स्पष्ट आंकड़े न आने से रहस्य और गहरा जाता है।
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वक्फ बोर्ड की अपार दौलत
वक्फ बोर्ड तीसरे पायदान पर है, जिसके नाम लाखों एकड़ जमीन दर्ज है। मस्जिदें, कब्रिस्तान और धार्मिक शिक्षण संस्थानों से जुड़ी ये संपत्तियां देशभर में बिखरी हैं। प्रबंधन में खामियां और अतिक्रमण की शिकायतें इन्हें विवादों में लाती रहती हैं। हाल के कानूनी बदलावों ने वक्फ संपत्तियों को सुर्खियों में ला दिया, लेकिन सटीक आंकड़ों का अभाव बना हुआ है। ये बोर्ड रेलवे और रक्षा के बाद सबसे बड़ा धार्मिक भूमि धारक माना जाता है।
पारदर्शिता की सख्त जरूरत
इन संस्थाओं की जमीनों पर कोई केंद्रीकृत रिकॉर्ड नहीं है, जिससे आंकड़े अटकलों पर टिके रहते हैं। ब्रिटिश काल की विरासत आज भी असर छोड़ रही है, जब ग्रांट्स बिना जांच के बंटी थीं। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल सर्वे और राष्ट्रीय भूमि रजिस्ट्री से सच्चाई सामने आ सकती है। राजनीतिक बहसें इन आंकड़ों को और गरमा रही हैं, जहां चर्च और वक्फ की तुलना आम हो गई।
क्या समय आ गया है कि भारत की जमीन का पूरा ब्योरा सार्वजनिक हो? ये सवाल न सिर्फ संपत्ति वितरण, बल्कि राष्ट्रीय विकास की दिशा भी तय करेगा। जनता को ऐसे खुलासों से सोचने का मौका मिला है कि असली मालिक कौन हैं।
