बिहार सरकार ने भूमि प्रबंधन में बड़ा सुधार किया है। भूमि 2026 पहल से जमीन के मालिकाना हक को हस्तांतरित करना बेहद आसान हो गया है। पुराने नियमों की जटिलताओं को दूर कर अब वारिस बिना किसी परेशानी के पूर्वजों की जमीन अपने नाम करा सकेंगे। यह व्यवस्था डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो राज्य भर के लाखों परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। 1 अप्रैल 2026 से यह पूरी तरह प्रभावी हो जाएगी।
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नए नियमों की जानकारी!
मुख्य बदलाव यह है कि मृतक मालिक की संपत्ति का नामांतरण अब सरल दस्तावेजों पर आधारित होगा। वंशावली प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सिस्टम स्वचालित रूप से वारिसों का विवरण दर्ज कर लेगा। पारिवारिक विभाजन के मामलों में एकल आवेदन से सभी भाइयों या हिस्सेदारों की स्वतंत्र जमाबंदी तैयार हो जाएगी। रजिस्ट्री के दौरान 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच अनिवार्य होगी। इनमें संपत्ति की वर्तमान स्थिति, विवाद की स्थिति और राजस्व बकाया जैसे पहलू शामिल हैं। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा और लेनदेन सुरक्षित बनेगा।
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आवेदन की आसान प्रक्रिया
नागरिकों को biharbhumi.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा। मोबाइल नंबर से ओटीपी लॉगिन करें। नागरिक सेवा खंड में फॉर्म भरें और आधार, मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली जैसे दस्तावेज अपलोड करें। आवेदन स्वीकृति पर टोकन नंबर मिलेगा, जिससे जमाबंदी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी। विभाग ने विशेष अभियान भी शुरू किए हैं, जहां जमीन रिकॉर्ड सुधार के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। आवास बोर्ड की संपत्तियों के मालिकों को भी इस सुविधा का लाभ मिलेगा।
किसानों और नागरिकों को फायदे
इस व्यवस्था से किसानों को बैंक ऋण, सब्सिडी योजनाओं और सरकारी सहायता आसानी से प्राप्त होगी। पुराने भूमि विवादों में कमी आएगी। अवैध कब्जों पर अंकुश लगेगा और संपत्ति बाजार में पारदर्शिता बढ़ेगी। सात निश्चय भाग तीन के तहत यह डिजिटल पहल घर बैठे सेवाएं सुनिश्चित करेगी। ग्रामीण इलाकों में साक्षरता अभाव को दूर करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
